ग्वालियर रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट में दिव्यांग सुविधाओं पर उठे सवाल, रैंप नहीं होने पर आयुक्त सख्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाए जा रहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 545 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेशन में यात्रियों की आवाजाही के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का व्यापक प्रबंध किया जा रहा है, लेकिन दिव्यांगों के लिए जरूरी रैंप का प्रविधान नहीं किया गया है।

इसे लेकर दिव्यांगजन अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ अब मध्यप्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त अजय खेमरिया ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि रैंप कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य व्यवस्था है। नियमों की अनदेखी होने पर रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा।

लिफ्ट और एस्केलेटर पर पूरी निर्भरता

स्टेशन परियोजना के तहत प्लेटफार्मों को फुटओवर ब्रिज और कानकोर्स से जोड़ने के लिए आठ लिफ्ट और सात एस्केलेटर लगाने का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा सभी प्लेटफार्मों पर कुल 21 एस्केलेटर और 19 लिफ्ट स्थापित की जानी हैं। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इससे यात्रियों को प्लेटफार्म तक पहुंचने में आसानी होगी।

तकनीकी खराबी बनी चिंता की वजह

दिव्यांगजन संगठनों का कहना है कि लिफ्ट और एस्केलेटर मशीन आधारित सुविधाएं हैं, जो कभी भी बंद हो सकती हैं। वर्तमान में भी रेलवे स्टेशन पर कई बार एस्केलेटर खराब होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में यदि बिजली चली जाए या तकनीकी खराबी आ जाए तो दिव्यांग यात्रियों, बुजुर्गों और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए स्टेशन पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में स्टेशन पर किसी भी प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए रैंप उपलब्ध नहीं है।

रेलवे ने समीक्षा का दिया भरोसा

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक पालन सुनिश्चित किया जाएगा।