मध्यप्रदेश में तबादलों के लिए निर्धारित अवधि का आज अंतिम दिन है, लेकिन कई विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में शासन स्तर पर तबादलों की समय-सीमा को एक सप्ताह तक बढ़ाने पर विचार किए जाने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो लंबित प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए विभागों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। मानसून से पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तबादलों पर लगी रोक में शिथिलता देते हुए 15 जून तक स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागों को निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। जिला स्तर पर तबादलों के अधिकार प्रभारी मंत्रियों को सौंपे गए थे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से अनुमोदन अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद कई विभाग अंतिम तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तैयारियां जारी हैं, जबकि राजस्व विभाग ने हाल ही में पटवारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- MP Police Action Plan 2026: अगले 3 साल में बनेगा ‘ड्रग फ्री मध्यप्रदेश’, 15 जुलाई से शुरू होगा बड़ा अभियान
वहीं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी दिखाते हुए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किए हैं। विभाग ने प्रभारी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सड़क विकास निगम में केपीएस राणा को प्रमुख अभियंता का दायित्व दिए जाने के बाद प्रभारी मुख्य अभियंता गोपाल सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा भोपाल परिक्षेत्र के प्रभारी मुख्य अभियंता संजय मस्के को राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भेजा गया है। रीवा परिक्षेत्र के एससी वर्मा को भोपाल परिक्षेत्र तथा आनंद प्रकाश राणे को जबलपुर परिक्षेत्र का प्रभारी मुख्य अभियंता बनाया गया है। जानकारी के अनुसार कई विभागों में तबादलों से संबंधित फाइलों पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। ऐसे में यदि शासन समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लेता है तो बड़ी संख्या में लंबित स्थानांतरण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
ये भी पढ़ें- MP News: नगरीय निकाय चुनाव 2027 की तैयारी शुरू, महापौर और नपा अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त