उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की तैयारियों तेज हो गई हैं। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों ने तैयारियों तेज कर दी हैं। बुधवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की अध्यक्षता में राज्य रेल सुरक्षा उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक पुलिस मुख्यालय, भोपाल में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश से गुजरने वाले विस्तृत रेल नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा आगामी बड़े आयोजनों के लिए रणनीतिक तैयारी पर चर्चा की गई।
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रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा योजना होगी तैयार
डीजीपी मकवाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में पूर्व तैयारी, सतत निगरानी और त्वरित समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक सुरक्षा योजना तैयार करने की बात कही। बैठक में रेलवे सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, ट्रैक की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, अपराध रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी।
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अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की रूपरेखा पर चर्चा
सिंहस्थ-2028 के दौरान संभावित यात्री दबाव को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, स्टेशन प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था और बहु-एजेंसी समन्वय की प्रारंभिक रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक रेलवे रवि कुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता ए. सांई मनोहर, उप पुलिस महानिरीक्षक पंकज श्रीवास्तव और सिमाला प्रसाद, सहायक पुलिस महानिरीक्षक रेलवे अरविंद कुमार दुबे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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राज्य और रेलवे जोन के बीच समन्वय पर जोर
इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और विभिन्न रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे (जबलपुर), पश्चिम रेलवे (मुंबई), मध्य रेलवे (सीएसटी), उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज) और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर) के सुरक्षा अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लिया। विभिन्न राज्यों और रेलवे जोनों के बीच बेहतर समन्वय से रेल सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह बैठक रेलवे सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।