मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द ही प्रदेश के 45 बड़े मुद्दों को लेकर विभागों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में जनता से जुड़े करीब 45 बड़े मुद्दों, नई नीतियों और उनके निर्णयों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि 15 मई के बाद होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री विभागवार कार्ययोजना और काम पूरा करने की समय सीमा तय करेंगे। साथ ही अगले एक साल के लिए विभागों को लक्ष्य भी दिए जाएंगे। खास बात यह है कि यह सामान्य समीक्षा बैठक नहीं होगी, बल्कि सरकार द्वारा चुने गए महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से रोडमैप तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की दिशा तय करने के लिए आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विभागों को इन विषयों पर वर्तमान प्रगति रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई का रोडमैप तैयार करने को कहा गया है। खास बात यह है कि बैठक में केवल चिन्हित विषयों पर ही विभागीय सचिवों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा और मुख्यमंत्री स्वयं समयसीमा के साथ क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देशों के अनुसार यह केवल सामान्य समीक्षा बैठक नहीं होगी, बल्कि चिन्हित विषयों पर स्पष्ट कार्ययोजना, विभागीय जिम्मेदारी और समय सीमा तय की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार इन फैसलों के जरिए अगले एक वर्ष के लिए प्रशासनिक और विकासात्मक एजेंडा तय करने की तैयारी में है।
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ग्रामीण जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री
बैठक में ग्रामीण आबादी की जमीनों की निशुल्क रजिस्ट्री को लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी पर चर्चा होगी। सरकार “स्वामित्व योजना” के तहत महिलाओं के नाम रजिस्ट्री को बढ़ावा देने, नियमों में बदलाव करने और प्रदेशव्यापी अभियान चलाने पर विचार कर रही है। इसके तहत 50 लाख पट्टों का वितरण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जोड़ने की भी तैयारी है।
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गर्मी में पेयजल संकट पर जिलावार समीक्षा
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में रहेगी। सभी जिलों की ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में पानी की उपलब्धता, टैंकर व्यवस्था और संकटग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही महानगरों में पानी और सीवरेज प्रबंधन के लिए पीएचई अमले की प्रतिनियुक्ति को लेकर नई नीति पर भी विचार होगा।
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लाड़ली बहना योजना को रोजगार से जोड़ने की तैयारी
सरकार लाड़ली बहना योजना को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर महिलाओं के रोजगार, प्रशिक्षण, हैंडलूम और बैंक लोन से जोड़ने पर काम कर रही है। वित्त विभाग प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार कर चुका है और अब इसके क्रियान्वयन मॉडल पर चर्चा होगी।
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अग्निवीरों को आरक्षण देने की समीक्षा
बैठक में अग्निवीरों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण देने की प्रक्रिया की समीक्षा होगी। इसके साथ ही मंत्रालय और विंध्याचल-सतपुड़ा भवन में अधिकारियों-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने की प्रगति भी देखी जाएगी।
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आरजीपी और मेडिकल यूनिवर्सिटी की तीन-तीन विंग बनेगी
सरकार कई बड़े संस्थागत बदलावों पर भी विचार कर रही है। इसमें आरजीपीवी और मेडिकल विश्वविद्यालय को तीन-तीन अलग विश्वविद्यालयों में विभाजित करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं प्रदेश में अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन लाने और कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों की समीक्षा भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कैंसर अस्पतालों को बढ़ावा देने की नई नीति, IVF सेंटर वाले 100 बिस्तर अस्पतालों को प्रोत्साहन और भोपाल-उज्जैन के अस्पतालों में CSR से रैन बसेरे शुरू करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
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उज्जैन, चित्रकूट और अमरकंटक के विकास पर फोकस
सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। बैठक में राम वन पथ गमन परियोजना, कृष्ण पाथेय परियोजना, चित्रकूट और ममलेश्वर के विकास के लिए वन भूमि आवंटन तथा अमरकंटक और चित्रकूट विकास प्राधिकरणों की समीक्षा होगी।
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उद्योग, आईटी और निवेश पर नए लक्ष्य
सरकार आईटी सेक्टर और बड़े निवेश को लेकर भी नई रणनीति बनाने जा रही है। भोपाल में आईटी नॉलेज सिटी, उज्जैन में डीप टेक पार्क, AI और डेटा सेंटर निवेश आकर्षित करने की योजना तथा जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी पर भी चर्चा होगी।
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नगरीय विकास और अधोसंरचना पर बड़ा एजेंडा
बैठक में उज्जैन में नए एयरपोर्ट निर्माण, भेल भोपाल की जमीन के उपयोग, शहरों में अग्निशमन व्यवस्था सुधार, सार्वजनिक पार्कों में नई गतिविधियों की अनुमति और हाउसिंग बोर्ड की रीडेंसिफिकेशन योजना को गति देने जैसे विषयों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं।