मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अस्पताल खोलने के लिए सरकार 30 प्रतिशत तक अनुदान देगी। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। सीएम ने यह घोषणा भाजपा के ‘सेवा प्रकल्प’ के शुभारंभ के दौरान की। इस मौके पर दो मोबाइल नंबर भी जारी किए गए, जिन पर संपर्क कर भाजपा कार्यकर्ता चिकित्सकीय परामर्श और जानकारी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी से सड़क और हाईवे का विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में हादसे के बाद तुरंत इलाज मिलना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार हाईवे के पास अस्पताल खोलने को बढ़ावा देगी, ताकि घायल लोगों को मौके के पास ही इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारी सरकार अभी संभाग स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने, इस संबंध में भी तेजी से कार्य हो रहा हैं।
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जरूरतमंद लोगों को मफ्त चश्में दिए जाएंगे
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा का चिकित्सा प्रकोष्ठ गांव-गांव में आंखों की जांच के शिविर लगाएगा। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चश्मे भी दिए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारी सरकार अभी संभाग स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रही है।और आने वाले समय में हर जिले में ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
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55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर काम
इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 55 जिले हैं और 52 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, निर्माणाधीन हैं या बनाने के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में अधिकांश जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार बहुत कम दर पर जमीन उपलब्ध करा रही है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो सके। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि ‘सेवा प्रकल्प’ जनता और कार्यकर्ताओं की मदद के लिए शुरू किया गया है और इसे जल्द ही बड़े शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वहीं, डॉ. महेन्द्र सिंह और उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
