मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। सरकार यूसीसी लागू करने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस समिति में समाजसेवी, वरिष्ठ वकील, कुलपति और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है, जहां यूसीसी को लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री को इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी जा चुकी है। बता दें कि गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी यूसीसी को लेकर समितियां बनाई गई हैं, जिनकी रिपोर्ट और कार्यप्रणाली का अध्ययन मध्यप्रदेश सरकार कर रही है।
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प्रदेश वन नेशन, वन लॉ की अवधारणा की तरफ बढ़ रहा
बता दें बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य ‘वन नेशन, वन लॉ’ की अवधारणा की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1951 में ही देश में एक समान कानून लागू करने का प्रस्ताव सामने आया था। अब समय आ गया है कि सभी वर्गों हिंदू, मुस्लिम, ऊंची-नीची जाति के लिए एक समान कानून हो। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने उसकी नीतियों की भारी कीमत चुकाई है।
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