मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रचार तो कर रही है, लेकिन प्रदेश की मंडियों में किसान घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि गारंटी चाहिए।
समर्थन मूल्य से कम खरीदने पर सजा की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बने, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसानों की उपज खरीदने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही मंडियों में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था लागू करने, वास्तविक समय मूल्य निगरानी तंत्र बनाने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है।
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कौन-सी फसल सही दाम पर खरीदी जा रही?
पटवारी ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में ऐसी कौन-सी फसल है जिसकी वास्तविक खरीद घोषित समर्थन मूल्य पर हो रही है। उन्होंने मंडियों और खरीद केंद्रों की संयुक्त जमीनी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि वे स्वयं भी इस पड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
किसान को भरोसा चाहिए, प्रचार नहीं
पत्र में पटवारी ने लिखा कि लंबे समय से सत्ता में रहने वाली सरकार को अब किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य की कानूनी सुरक्षा लागू होती है तो यह पूरे देश के लिए नया कृषि मॉडल बन सकता है।