मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल-पेट्रोल बचत की अपील पर कहा कि मध्यप्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रियों, निगम-मंडलों के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्चुअल कैबिनेट बैठक और अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप काम कर रही है और इस दिशा में आगे भी प्रभावी प्रयास जारी रहेंगे। बता दें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने कारकेट से कारों की संख्या को 13 से घटाकर 8 कर लिया है। वहीं, मंत्रियों से भी अपने काफिलों को कम करने और निगम मंडलों का पदभार ग्रहण करने वाले नेताओं को बिना किसी रैली के सादगी से पदभार ग्रहण करने को कहा है।
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यूसीसी पर जिला और संभाग स्तर पर समिति लेगी सुझाव
वहीं, मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए समिति गठित कर दी है और समिति की बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग और जिला स्तर पर भी टीमें बनाई जाएंगी, जो लोगों तक पहुंचकर सुझाव लेंगी। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर समाज के सभी वर्गों की राय ली जाएगी और समिति इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे काम करेगी। बता दें सरकार ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायरर्ड जज रंजना प्रकास देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इस समिति की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। समिति यूसीसी को लेकर सभी पहुलओं को लेकर अपना ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी।
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