मध्य प्रदेश में निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोगों में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रही कवायद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सत्ता और संगठन के बीच अधिकांश नामों पर सहमति बना ली है और इन्हें केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी भी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह के भीतर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, प्रमुख विकास प्राधिकरणों के लिए नाम लगभग तय हो चुके हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण में चेतन सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जबकि इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए हरिनारायण यादव पर सहमति बन चुकी है। इसी तरह देवास विकास प्राधिकरण में बहादुर मुकाती को जिम्मेदारी मिल सकती है। जबलपुर में भी संदीप जैन का नाम चर्चा में बना हुआ है।
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हालांकि ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। इन दोनों शहरों के लिए नामों पर विचार-विमर्श जारी है, लेकिन संकेत हैं कि यहां भी जल्द सहमति बन जाएगी। निगमों और आयोगों के पदों के लिए भी कई नाम तय कर लिए गए हैं। अनुसूचित जाति आयोग में कैलाश जाटव और अनुसूचित जनजाति आयोग में भात सिंह नेताम को जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं युवा आयोग के लिए प्रवीण शर्मा का नाम सामने आ रहा है।
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इसके अलावा सहकारी क्षेत्र और अन्य संस्थाओं में भी नियुक्तियों की तैयारी है। अपैक्स बैंक से जुड़े महेंद्र सिंह यादव को सहकारी संस्था में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लघु उद्योग निगम में विनोद गोटिया का नाम सामने आया है, जबकि मध्यप्रदेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संजय नगाइच को मौका दिए जाने की चर्चा है। वित्त विकास निगम के लिए दीपक सक्सेना और खेल प्राधिकरण के लिए रामलाल रैतेल के नाम भी प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। वहीं कटनी और ओरछा विकास प्राधिकरण के लिए भी नामों पर सहमति बन चुकी है। कुल मिलाकर, सभी प्रमुख पदों के लिए नाम तय होने के बाद अब औपचारिक घोषणा का इंतजार है। इन नियुक्तियों के बाद लंबे समय से खाली पड़े पदों पर कामकाज फिर से गति पकड़ने की उम्मीद है।
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