मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय में निवेश संवर्धन संबंधी मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की, जिसमें विभिन्न औद्योगिक प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। साथ ही उद्योगों को नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ विशेष रियायतें देने पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 को “उद्योग और रोजगार वर्ष” के रूप में मनाने से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं।
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बैठक में 12 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्रा.लि., मेसर्स पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्रा.लि., मेसर्स ट्राइडेंट लि., अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्रा.लि., अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लि., बालाजी वेफर्स प्रा.लि., बारमॉल्ट मॉल्टिंग इंडिया प्रा.लि., एसीसी लि., एलेंबिक फार्मास्युटिकल्स लि., रॉलसर टायर लि. एवं दौलतराम एन.आर.ई.सी. लोकोमोटिव्स शामिल हैं। इन सभी इकाइयों की स्थापना से करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
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बैठक में बताया गया कि ट्राइडेंट लिमिटेड सीहोर जिले में करीब 1190 करोड़ रुपये की लागत से टेरी टॉवेल निर्माण इकाई स्थापित करेगी, जिससे 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कंपनी एक बेडशीट निर्माण इकाई भी लगाएगी, जिसमें लगभग 2800 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लि. द्वारा शिवपुरी जिले में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 2145 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा। इस इकाई से 1600 व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्राप्त होगा। वहीं एसीसी लिमिटेड कटनी में सीमेंट निर्माण इकाई का संचालन कर रही है, जिससे 780 लोगों को रोजगार मिल रहा है। उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स लि. की नई यूनिट प्रस्तावित है, जिससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।