ईरान जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और पश्चिम एशिया की वर्तमान परिस्थितियों के संभावित प्रभावों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली स्थितियों की लगातार निगरानी करेगी और आवश्यक कदमों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन कश्यप शामिल हैं।
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आदेश के अनुसार यह समिति समय-समय पर बैठक कर भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप पश्चिम एशिया में रह रहे मध्यप्रदेश के निवासियों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण के उपायों की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही समिति प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार कर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को देगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। वहीं वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। सरकार के आदेश के अनुसार यह समिति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
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