पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताते हुए कड़ी आलोचना की है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बजट में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और सर्व समाज के लिए किसी भी प्रकार की स्पष्ट दृष्टि दिखाई नहीं देती। विपक्षी नेताओं ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार आयकर में राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को पूरी तरह उपेक्षित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने और किसानों को गेहूं व धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रदेश को कोई सहयोग नहीं मिला।

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प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान नहीं

विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि बजट में मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने मांग की कि राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

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