मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “सब नकली गांधी हैं”, जिन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारों और आदर्शों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका दमन किया। गांधी जी के नाम का उपयोग करने वाली कांग्रेस भगवान श्रीराम विरोधी है, यही कारण है कि जैसे ही वीबी-जी रामजी योजना से राम नाम जुड़ा, कांग्रेस इसका विरोध करने लगी।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में वीबी-जी रामजी योजना को लेकर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल तथा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में मूल्यपरक, सिद्धांतनिष्ठ और राष्ट्रहित आधारित राजनीति की स्पष्ट दिशा तय की है। वीबी-जी रामजी योजना के माध्यम से गांवों, किसानों और श्रमिकों को सशक्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 को महिला सशक्तिकरण वर्ष, 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष और वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अभियान और वीबी-जी रामजी योजना के जरिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।
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डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि न तो भूमिपूजन में शामिल हुआ और न ही गांधी परिवार का कोई सदस्य आज तक भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए गया। यह कांग्रेस की राम विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करती, जबकि कांग्रेस सत्ता और परिवारवाद की राजनीति करती रही है।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पंचायतों को जवाबदेह बनाने और गांवों में पारदर्शी विकास स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नई योजना में श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक रोजगार, पक्के निर्माण कार्यों की अनुमति और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतें स्वयं तय करेंगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास संभव होगा।