मध्यप्रदेश में उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को बड़ा कदम उठाया। “समर्थ MSME विकसित मध्यप्रदेश” थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 257 से अधिक MSME इकाइयों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 169.57 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने स्टार्टअप्स को लगभग 28 लाख रुपये की अनुदान राशि की पहली किश्त भी प्रदान की। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. यादव ने बैतूल और आगर-मालवा के तीन उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन पत्र सौंपे। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत हितलाभ वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।
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सरकार हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के सबसे सशक्त और बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार उद्यमियों को हरसंभव सहयोग, मार्गदर्शन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र नीतियों के जरिए निवेशकों का स्वागत किया जा रहा है और देश-दुनिया के निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश के दरवाजे खुले हैं।
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उद्यमियों की राह आसान बना रही सरकार
उन्होंने MSME इकाइयों को औद्योगिक गतिविधियों का आधार बताते हुए कहा कि ये लाखों परिवारों के स्वावलंबन का मजबूत स्तंभ हैं। सरकार पूंजी, भूमि और प्रक्रियाओं में सरलता लाकर उद्यमियों की राह आसान बना रही है। सिंगल क्लिक से राशि अंतरण व्यवस्था को उन्होंने पारदर्शिता और सुगमता का उदाहरण बताया। महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भगवान महावीर के जनकल्याण और शुचिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मार्च क्लोजिंग के समय भी सरकार द्वारा उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना नए वित्तीय वर्ष के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत है।
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6 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे
कार्यक्रम में मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में उद्योग, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि विभाग में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते भूमि आवंटन प्रक्रिया तेज हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 7100 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 25 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं, जबकि 6 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।