मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए संभाग स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा की मुफ्त कोचिंग की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों को पीएससी, नीट, जेईई, क्लेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। योजना के लिए 17 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे करीब चार हजार छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। अनुमति मिलने के बाद कोचिंग देने वाले संस्थानों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह योजना पहले भी चलती थी, लेकिन लगभग तीन साल से बंद थी। चयनित छात्रों को 500 रुपये स्टाइपेंड, 1,000 रुपये आवास भत्ता और 1,000 रुपये आउट-स्टेशन भत्ता मिलेगा। साथ ही अध्ययन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में समानता बढ़ाना और ओबीसी व अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
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मप्र लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा की तैयारी
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भोपाल और इंदौर में एक साल के कोर्स के तहत होगी। इसमें 700 छात्रों का चयन रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक छात्र के लिए कोचिंग फीस 30 हजार रुपये तय की गई है। छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी और इस शर्त पूरी होने पर ही सरकार फीस का भुगतान करेगी। प्री क्वालिफाइ होने पर छात्रों के लिए मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए 10 हजार रुपये और इंटरव्यू एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए पांच हजार रुपये का भुगतान सरकार करेगी। इससे छात्रों का कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग
प्रदेश के दस संभागों में बैंक, रेलवे, एसएससी और अन्य विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नौ माह का कोर्स आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग में 500 से 600 सीटें होंगी और प्रति छात्र सरकार कोचिंग संस्थान को 20 हजार रुपये देगी।
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क्लेट की कोचिंग भी मुफ्त
चार महानगरों में क्लेट (CLAT) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। नीट, जेईई की भी तैयारी कराई जाएगी। कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए पढ़ाई और आवास की व्यवस्था स्वयं करेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में 11वीं से दो साल का कोर्स आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष छात्र के लिए 30 हजार रुपये, कुल 60 हजार रुपये सरकार द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
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मंत्री- उज्जवल भविष्य के अवसर देंगे
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मध्यप्रदेश की मोहन सरकार लगातार जनता के कल्याण के काम कर रही है। इसी कड़ी में ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। साथ भत्ते भी सरकार प्रदान करेगी, ताकि उन्हें बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य के अवसर मिल सकें।