नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।
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उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यप्रदेश की बजटीय विश्वसनीयता और व्यय गुणवत्ता की सराहना की है। प्रदेश लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति में रहा है। उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आधार पर ऋण सीमा तय करने का आग्रह करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदेश का GSDP 16.94 लाख करोड़ रुपये है, जिसे मान्य किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की एसएनए-स्पर्श प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश राज्य की योजनाओं में भी इसी तरह की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री ने जीएसटी दरों के युक्ति-युक्तकरण को आम जनता के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है और बाजार में खरीद-बिक्री बढ़ी है।
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पूंजीगत व्यय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है और 2026-27 में इसे और बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रहा है।
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