केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में दिल्ली में मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रदेश में सड़क परियोजनाओं की संतोषजनक प्रगति की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित सड़क कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल आवागमन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्य किए जाएं।
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केंद्रीय मंत्री ने पेचवर्क और सड़क रख-रखाव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि टोल टैक्स वाली सड़कों की स्थिति मानकों के अनुरूप हो। लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी गई। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष कटाई न्यूनतम करने और ट्री ट्रांसप्लांट तकनीकों का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि यह समीक्षा बैठक केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और मजबूत करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि लंबित परियोजनाओं से जुड़े कार्यों जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति और निर्माण गुणवत्ता पर समन्वित निर्णय लिए गए हैं।
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लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य में सड़क परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं और इनके पूरा होने से आवागमन सुगम होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश में कुल 61 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन की स्थिति में हैं। इनमें NHAI के 33 और MoRTH-PWD के 28 परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्ण होने के लिए हर महीने विस्तृत समीक्षा की जा रही है।
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बैठक में खंडवा बायपास, जबलपुर रिंग रोड, इंदौर–हरदा, रीवा बायपास जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करना, यातायात सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में गुणवत्ता नियंत्रण और केंद्र-राज्य समन्वय आधारित निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर से अधिक है, जो राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियों का आधार है।