ईरान-अमेरिका जंग के बीच प्रदेश में गैस और अन्य ईंधन की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में एलपीजी सहित अन्य ईंधनों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि रिफिल बुकिंग, ओटीपी जनरेशन और गैस वितरण में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गैस कंपनियों को भी अपने सर्वर और तकनीकी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए जाएं। बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना और एसीएस शिवशेखर शुक्ला एवं रश्मि अरूण शमी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाए
मुख्य सचिव ने विभिन्न शहरों में पीएनजी के कनेक्शन की जानकारी ली और कलेक्टर्स से कहा कि वे अधिकाधिक उपभोक्ताओं को पाइप लाइन गैस प्रणाली से जोड़ें। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का उसी दिन संतुष्टि पूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीजीपी मकवाना ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेट फार्म पर गलत सूचनाओं और अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही करें और संपूर्ण व्यवस्था में सुरक्षात्मक इंतजाम सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अवैध जमाखोरी या कालाबाजारी की स्थिति न बने।
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इलेक्ट्रिक भट्टी, इंडक्शन जैसे विकल्प
बैठक में यह भी बताया गया कि कई जिलों में कलेक्टरों ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों से चर्चा कर रसोई गैस के स्थान पर इलेक्ट्रिक भट्टी और इंडक्शन जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए हैं। मुख्य सचिव ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य जिलों में भी ऐसे कदम उठाने के निर्देश दिए।
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जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर समीक्षा करें
मुख्य सचिव ने विभिन्न शहरों में पाइपलाइन गैस (पीएनजी) कनेक्शन की स्थिति की जानकारी ली और कलेक्टरों से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पीएनजी से जोड़ने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का उसी दिन संतोषजनक समाधान किया जाए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और इनकी आपूर्ति लगातार जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत समाधान किया जाए।