केंद्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए 15,188 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में रेलवे की सुविधाओं को बेहतर बनाना, नए रेल मार्ग विकसित करना, सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूरे देश में रेलवे के विकास पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में रेलवे में तेज़ी से काम हुआ है। इस बार के बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2,93,030 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च तय किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये केवल रेलवे की सुरक्षा पर खर्च किए जाएंगे।
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मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहा रेल विकास
रेल मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य में कुल 1,18,379 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं जारी हैं। मध्य प्रदेश में अब सभी रेलवे लाइनें पूरी तरह से बिजली से चलने लगी हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 80 रेलवे स्टेशनों को करीब 3,163 करोड़ रुपये की लागत से नया रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1,283 फ्लाईओवर और रोड अंडरब्रिज बनाए जा चुके हैं।
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रेलवे सुरक्षा पर खास ध्यान
रेलवे की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली को तेजी से लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4,591 रूट किलोमीटर रेलवे लाइन पर कवच सिस्टम लगाने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल, टावर, डेटा सेंटर और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
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यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश में अभी 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। आने वाले समय में और नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इस रेल बजट से मध्य प्रदेश में न सिर्फ रेलवे का विकास होगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।