मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए न्यू पेंशन स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के दायरे को बढ़ाया गया है। अब तलाकशुदा पुत्री को भी पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। केंद्र सरकार के पेंशन नियमों को राज्य के नए नियमों में समाहित कर अनुमोदन किया गया है।
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63 हजार आदिवासी घरों में बिजली
मंत्री ने बताया कि धरती आवा कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 63 हजार अविद्युतिकृत घरों और 650 शासकीय संस्थानों को चिन्हित किया गया था। इनके विद्युतिकरण के लिए 366 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। वहीं ऑफ-ग्रिड व्यवस्था के जरिए करीब 8,500 घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा उच्च न्यायालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अवधि पांच वर्ष बढ़ाने का निर्णय, आहार अनुदान योजना, सीएम राइज विद्यालय योजना, एकीकृत छात्रावास योजना, आवास सहायता योजना, फीस क्षतिपूर्ति योजना, विदेश अध्ययन योजना और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना सहित कई योजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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18 फरवरी को पेश होगा बजट
साथ ही मंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले सीएम के द्वारा दी गई जानकारी देते बताया कि 18 फरवरी को प्रदेश सरकार का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह विकासोन्मुखी बजट होगा। 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतार चुकी है।
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बालाघाट में होगी कृषि कैबिनेट
बालाघाट के नक्सल मुक्त होने के बाद वहां कृषि कैबिनेट आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसमें जिले के समग्र विकास से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे।
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जू में बनेंगे रेस्क्यू सेंटर
प्रदेश के जू में रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, जहां घायल वन्य जीवों का उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही 19 मार्च को गुड़ी पड़वा पर्व को सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय भी लिया गया है।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धि
नेशनल हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हो गई है।