प्रदेश सरकार ने युवाओं को शासन व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा गवर्नेंस इंटर्नशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर तीन वर्षों में लगभग 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए करीब 33 हजार 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, साथ ही यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री यंग इंटनर्स फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्रोम समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेशभर में 4,865 युवाओं का चयन किया जाएगा। योजना के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं की भर्ती की जाएगी। चयनित युवा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और फीडबैक देने में सहयोग करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं की भागीदारी से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़े। साथ ही युवाओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने का अवसर भी मिलेगा। इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा तीन वर्षों में करीब 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के माध्यम से युवाओं को शासन की योजनाओं से जोड़कर जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
ये भी पढ़ें- MP News: प्रदेश में एलपीजी संकट, कमर्शियल सिलेंडर का दो दिन का स्टॉक ही शेष, 15 लाख उपभोक्ताओं पर असर
7 जिलों में एक जिला-एक उत्पाद योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के 7 जिलों में एक जिला-एक उत्पाद योजना लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों में 37.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सीधी में दरी-कारपेट, दतिया में गुड़, अशोकनगर में चंदेरी हाथकरघा वस्त्र, भोपाल में जरी-जरदोजी व जूट उत्पाद, धार में बाग प्रिंट, सीहोर में लकड़ी के खिलौने और उज्जैन में बटिक प्रिंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
ये भी पढ़ें- ईरान- इजरायल जंग: कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकी, होटल-रेस्त्रां और मैरिज गार्डन के मालिक चिंतित
सिंगरौली कोर्ट के 7 नए पद मंजूर
कैबिनेट ने सिंगरौली जिले के चितरंगी में व्यवहार न्यायालय स्थापित करने के लिए कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश का एक पद और कार्यालय के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 अन्य पद बनाने की मंजूरी दी है।
ये भी पढ़ें- MP News: मल्होत्रा से पहले तीन भाजपा विधायकों का चुनाव भी हो चुका शून्य, एक को मिली राहत, दो की विधायकी गई
तीन नए ईएसआई अस्पताल खुलेंगे
कैबिनेट ने मैहर, कैमोर (कटनी) और निमरानी (खरगोन) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के 3 नए अस्पताल खोलने और 51 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे करीब 15,686 श्रमिकों और उनके 62,744 परिवारजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
ये भी पढ़ें- MP News: सीएम डॉ. यादव बोले- प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति, घबराने की जरूरत नहीं
इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि पर देय एसजीएसटी को अनुदान की जगह अंशपूंजी के रूप में वितरण कंपनियों को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 887 करोड़ 91 लाख रुपये अंशपूंजी के रूप में दिए जाएंगे, जिससे बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार ने विभिन्न लोक वित्त पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए 63 करोड़ 76 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
खनिज अधिभार से बनने वाली निधि में अंतरण योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखे जाने के लिए 6090 करोड़ 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, खनिज क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति योजना तथा सड़क विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 7,127 करोड़ 38 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें मिड-डे मील (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 7098 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत संचालित 10 योजनाओं की 31 मार्च, 2031 तक निरंतरता के लिए 2,064 करोड़ 62 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें योजनाओं की मॉनिटरिंग, सांसद-विधायक निधि सहायता, बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य विकास प्राधिकरण जैसी 10 योजनाओं के संचालन से संबंधित खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अन्य कार्यों से संबंधित योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता के लिए कुल राशि 1,645 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जारी रखने के लिए 3,773 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला वित्त विकास निगम से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। प्रदेश में स्टार्ट-अप और उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के लिए 11,361 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे उद्योगों को अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणन, निर्यात सहायता, ऊर्जा ऑडिट और स्टार्ट-अप को निवेश, पेटेंट व लीज रेंट सहायता दी जाएगी।