भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक मंगलवार को भारी हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच हुई। एक ओर गोमांस मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वहीं दूसरी ओर शहर से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को बहुमत से मंजूरी दे दी गई। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया, जबकि भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की। पूरे समय बैठक में हंगामे की स्थिती बनी रही। विपक्ष महापौर एमआईसी को भी जांच के दायरे में लाने पर अड़ा रहा जबकि पक्ष का कहना है यह मामला इस एमआईसी से पहले का है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का निगम प्रशासन पूरी तरह पालन करेगा।
गोमांस विवाद से गरमाया सदन
बैठक शुरू होते ही स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस पार्षद पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे और महापौर मालती राय व पूरी एमआईसी से इस्तीफे की मांग की। नारेबाजी के बीच कई बार बैठक स्थगित करनी पड़ी। भोजन अवकाश के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ और कांग्रेस पार्षदों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया।भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव ने जैकेट पर गोमांस विरोधी संदेश चस्पा कर प्रदर्शन किया और सदन में ही इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, हालांकि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इसे अस्वीकार कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद सुरेंद्र बाठिका और पप्पू विलास घाड़गे ने भी मामले पर आपत्ति जताई।
भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा
एमआईसी सदस्य आरके सिंह बघेल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा और स्लॉटर हाउस को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश आयुक्त को दिए गए हैं।निगम आयुक्त ने बताया कि निगम के पशु चिकित्सक बेनी प्रसाद गौर को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एमआईसी सदस्य रविंद्र यति ने 11 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उनके नाम सदन में गिनाए।
तीन बड़े प्रस्ताव पारित
1. व्यक्तिगत जल कनेक्शन: अब कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन की जगह सिंगल यानी व्यक्तिगत नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित कॉलोनी के 70 प्रतिशत से अधिक निवासियों की सहमति अनिवार्य होगी। व्यक्तिगत कनेक्शन से पानी सस्ता पड़ेगा और बिल से जुड़ी परेशानियां कम होंगी।
2. मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी कटौती: 30 दिन के भीतर विवाह पंजीयन कराने पर शुल्क अब सिर्फ 130 रुपए होगा। पहले विलंब शुल्क के साथ यह राशि 5 हजार रुपए तक पहुंच जाती थी। 30 दिन बाद आवेदन करने पर अधिकतम शुल्क 1100 रुपए तय किया गया है।
3. अमृत 2.0 योजना: शहर में जलप्रदाय और सीवरेज से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अमृत 2.0 के तहत लागू किए जाएंगे। इस पर कुल 1757 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र-राज्य सरकार की हिस्सेदारी के साथ 200 करोड़ रुपए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे।