राजधानी के नरेला विधानसभा क्षेत्र में शासकीय जमीन पर हुए अवैध कब्जों को लेकर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को उन्होंने वार्ड 69, 70 और 71 का दौरा कर अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए।मंत्री सारंग को क्षेत्र के नागरिकों से लगातार अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते वे खुद मौके पर पहुंचे और नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरकारी जमीन पर हुए कब्जों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
अवैध निर्माणों को नहीं मिलेगा बिजली-पानी
मंत्री सारंग ने अधिकारियों से कहा कि शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माणों को किसी भी तरह का बिजली या पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाए। यदि पहले से कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। साथ ही यह भी जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से ऐसे कनेक्शन जारी किए गए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और अशोका गार्डन का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और शहंशाह गार्डन क्षेत्र पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों से चर्चा में कई जगहों पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों की जानकारी सामने आई। इस पर उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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संयुक्त अभियान चलाकर हटेंगे कब्जे
मंत्री सारंग ने नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र की शासकीय जमीन का सर्वे कर पूरी सूची तैयार की जाए और जहां-जहां अतिक्रमण मिला है, वहां चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया जाए।
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नागरिकों को दिया भरोसा
मंत्री सारंग ने क्षेत्रीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि नरेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या अतिक्रमण को पनपने नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।