मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। OBC युवाओं के लिए नई योजना शुरू करने के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें युवाओं, कर्मचारियों और विकास योजनाओं से जुड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी दी है। यह योजना तीन साल तक चलाई जाएगी। इसमें 40 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा।
युवकों को 1000 और युवतियों को 1200 रुपये शिष्यवृत्ति
इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। तीन साल तक यह योजना चलाएंगे। इसमें हर साल करीब 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपये और युवतियों को 1200 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी।
10 स्थानों पर 40 केंद्रों में प्रशिक्षण
शौर्य योजना में प्रदेश के 10 स्थानों पर स्थापित 40 केंद्रों पर महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को पृथक-पृथक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इसके अंतर्गत नि:शुल्क आवासीय एवं भोजन व्यवस्था तथा अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से बढ़े हुए 58 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भी अनुपातिक बढ़ोतरी करने का अधिकार वित्त विभाग को दिया गया है।
छह किस्तों में मिलेगा एरियर
सरकार के फैसले के अनुसार 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छह समान किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त मई में, दूसरी जून में, तीसरी जुलाई में, चौथी अगस्त में, पांचवीं सितंबर में और छठी अक्टूबर में दी जाएगी। इसके अलावा, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के मामलों में एरियर राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति या नामांकित सदस्य को एकमुश्त किया जाएगा। पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए भी राहत दी गई है। उन्हें 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी।
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पोषण और सिंचाई पर फैसले
कैबिनेट ने ‘मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पुरक पोषण 2.0’ के तहत कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता देने का फैसला किया। इसमें अतिकम वजन के बच्चों के लिए 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 12 रुपये की प्रतिदिन राशि स्वीकृति की गई है। यह राशि अब तक 8 रुपये प्रतिदिन थी। इस निर्णय से कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
दिव्यांग संस्थानों के अतिथि शिक्षकों को मानदेय दोगुना दिव्यांग संस्थानों में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे शिक्षकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
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रीवा की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी
बैठक में रीवा की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। 82 करोड़ रुपये की परियोजना में बाणसागर बांध के पानी का उपयोग किया जाएगा। इससे 18 गांवों के 950 किसानों की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
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6940 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी
कैबिनेट ने 6940 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के निर्माण और विकास को गति मिलेगी। इसमें कई विभागों की योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग की 2933 करोड़ की, लोक निर्माण विभाग की सात विभिन्न कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई हैं। इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग की विकास और वर्तमान योजनाओं के खर्च की योजनाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की युवा अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई है।
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