नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के नियोजित विकास को ठेंगा दिखाकर बिना अनुमति कालोनी काटने वाले भू-माफिया के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को निगम के मदाखलत दस्ते ने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 61 में चार अवैध कालोनियों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
आयुक्त संघ प्रिय और अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव के निर्देश पर सिटी प्लानर महेन्द्र अग्रवाल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। भवन अधिकारी राजू गोयल ने बताया कि ग्राम जिरैना के विभिन्न सर्वे नंबरों पर लगभग 9.13 हेक्टेयर (करीब 22 एकड़) भूमि पर अवैध रूप से कालोनी विकसित की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि साईंधाम डेवलपर्स और श्रीगंगादेवी बिल्ड प्रा.लि. सहित अन्य कालोनाइजरों ने नगर तथा ग्राम निवेश और नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली थी। इसके बावजूद यहां सड़कों का निर्माण, सीवर लाइन बिछाने और बिजली के पोल खड़े करने का काम किया जा रहा था।
यहां पर की गई कार्रवाई
बुधवार को ग्राम जिरैना के सर्वे क्रमांक 62, 72, 73, 82, 79, 164, 165, 151, 167, 168/1, 168/2, 170/1, 170/2, 189/1, 189/2, 191/1, 191/2, 200/1/1ए, 200/1/2 और 200/2 पर कार्रवाई की गई।
निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रमोद सिंह कुशवाह, कुलदीप सिंह तोमर, पवन कुमार शर्मा, विमल धाकड़, सतेन्द्र शर्मा, वंदना मिश्रा, देवेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह सहित तीन दर्जन से अधिक लोगों द्वारा इन अवैध कालोनियों में निवेश और निर्माण किया जा रहा था।
निगम अमले ने जेसीबी की मदद से अवैध रूप से निर्मित सड़कों को उखाड़ दिया और बिजली के पोल हटाकर भविष्य के अवैध निर्माण पर रोक लगा दी।
शहर की 58 अवैध कालोनियों को चिह्नित किया गया
नगर निगम ने शहर की 58 अवैध कालोनियों को चिह्नित किया है, जिन पर पहले चरण में कार्रवाई की जानी है। बुधवार की कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा थी। कार्रवाई के दौरान भवन निरीक्षक उत्पल सिंह भदौरिया, मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
निगम प्रशासन ने आम नागरिकों को हिदायत दी है कि वे नगर निगम की वैध अनुमति और रेरा पंजीयन के बिना विकसित की जा रही कालोनियों में भूखंड न खरीदें। अवैध कालोनी में निर्माण करने पर निगम उसे तोड़ देगा और खरीदारों की जमा-पूंजी भी डूब सकती है।
अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ अभियान शुरू
भवन अधिकारी राजू गोयल ने कहा कि अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। 58 कालोनियों को चिह्नित किया गया है और चरणबद्ध तरीके से सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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