मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकर लाल सभागार में मध्यप्रदेश के अध्ययनरत छात्रों के संगठन मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मध्यांचल उत्सव-2026 के शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की यह भविष्यवाणी कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार होती दिखाई दे रही है। भारत ने प्रत्येक वैश्विक मंच पर अपनी साख स्थापित की है और प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं। भारत आज नैतिक ताकत के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री मोदी प्रभावी रूप से इस युवा लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के कोने-कोने से आए युवा आज दिल्ली में संगठित होकर अध्ययन कर रहे हैं, यह प्रदेश के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है।
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युवाओं को सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है और युवाओं को सक्षम बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश का युवा केवल नौकरी खोजने वाला न बने, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बने। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे कृषि-टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी आधुनिक और नवाचार वाले क्षेत्रों में दक्षता हासिल करें और देश-प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दें।
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राज्य की उपलब्धियां गिनाई
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आगामी पांच वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे नीट उत्तीर्ण छात्रों के माध्यम से प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा सके। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना पर प्रति श्रमिक प्रतिमाह 5 हजार रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। युवाओं के हित में विशेष प्रावधान राज्य सरकार की नीतियों में शामिल किए गए हैं।