मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। बैठक में आगामी उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों को गति देने के लिए अलग कार्यालय और प्रशासनिक ढांचे के गठन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के अनुसार, किसानों को खरीफ सीजन में राहत देने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराने तथा ऋण अदायगी की समय-सीमा बढ़ाने से जुड़े विषय भी एजेंडे में शामिल रह सकते हैं। इस संबंध में बैंकों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय संभव माना जा रहा है। बैठक में लंबे समय से तैयार किए जा रहे मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक-2026 पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया है।


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इसके अलावा प्रदेश में मानसून की सक्रियता को देखते हुए बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने की तैयारियों, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की व्यवस्थाओं तथा किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की जा सकती है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों, विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी मंत्रिपरिषद में चर्चा होने की संभावना है। बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की जा सकती है।

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