राजधानी भोपाल में फर्जी अस्पतालों और अवैध नर्सिंग कॉलेजों पर शिकंजा कसने के लिए चल रहे निरीक्षण अभियान के बीच स्वास्थ्य विभाग खुद गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। CMHO कार्यालय की जिस टीम को फर्जी संस्थानों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी टीम के दो डॉक्टरों पर फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला अब राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुका है। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. रितेश रावत और चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक सेन ने एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भोपाल और उससे संबद्ध अरनव अस्पताल की वैधता को लेकर मौके पर वास्तविक निरीक्षण किए बिना ही भ्रामक और कूटरचित रिपोर्ट तैयार कर दी। आरोप है कि इस रिपोर्ट के जरिए शासन और मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
साइबर पुलिस ने DCP क्राइम को सौंपा जांच का जिम्मा
NSUI की ओर से इस मामले की शिकायत राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय में दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए साइबर पुलिस ने डीसीपी क्राइम को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है।
निरीक्षण के आदेश थे, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी
पूरा मामला करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है। एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और उससे संबद्ध अस्पताल की वैधता को लेकर NSUI ने पहले मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद काउंसिल के रजिस्ट्रार ने CMHO भोपाल को निर्देश दिए थे कि संस्थान का निरीक्षण कर दस्तावेजों सहित विस्तृत प्रतिवेदन काउंसिल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। इन निर्देशों के बाद CMHO भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. रितेश रावत और चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक सेन को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने स्थल पर जाकर वास्तविक स्थिति देखे बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी और उसे प्रस्तुत कर दिया।
कारण बताओ नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं
NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद 12 दिसंबर 2025 को CMHO डॉ. मनीष शर्मा ने दोनों डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आज तक कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि यह देरी साफ तौर पर यह संकेत देती है कि भ्रष्ट अधिकारियों को विभागीय स्तर पर संरक्षण मिल रहा है।
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फर्जी संस्थानों को मिल रहा खुला संरक्षण
NSUI का दावा है कि कार्रवाई में हो रही देरी के कारण राजधानी में फर्जी अस्पतालों और अवैध नर्सिंग कॉलेजों का नेटवर्क लगातार सक्रिय है। संगठन का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह पूरा खेल संभव नहीं है।
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कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन
NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उससे संबद्ध अस्पताल और आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करेगा। जरूरत पड़ने पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के निवास का घेराव भी किया जाएगा।