मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में ई-प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए। इसके साथ ही प्रदेश में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन की औपचारिक शुरुआत की गई। मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट सदस्यों और कैबिनेट बैठक् के भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदान किए गए। मंत्रियों ने इस नवाचार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है और ई-कैबिनेट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आधुनिक, सुरक्षित और पेपरलैस व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मंत्री कभी भी और कहीं भी कैबिनेट की कार्यसूची, पूर्व बैठकों के निर्णय और उनके पालन प्रतिवेदन देख सकेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। प्रारंभिक चरण में बैठक का एजेंडा भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में उपलब्ध कराया जाएगा, बाद में इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया जाएगा।
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इससे कागज की खपत और फोल्डर वितरण की आवश्यकता समाप्त होगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 1960 से अब तक के कैबिनेट के सभी निर्णयों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा चुका है। पिछले दो वर्षों के निर्णय एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। बैठक के अंत में मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग और ई-कैबिनेट एप्लीकेशन की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।